विकास के लिए ग्लोबल ट्रेड गवर्नेंस वर्किंग बनाना: विकासशील देशों से परिप्रेक्ष्य और प्राथमिकताएं कैरोलिन डेयर बिर्कबेक वैश्विक आर्थिक प्रशासन कार्यक्रम, यूनिवर्सिटी कॉलेज, ऑक्सफोर्ड वैश्विक व्यापार के शासन की अक्सर चर्चा की जाती है और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली विकसित देश के विद्वानों और राय - निर्माताओं, विकासशील देश के दृष्टिकोणों पर अपर्याप्त ध्यान के साथ इस कमी का समाधान करने के लिए, विकास के लिए ग्लोबल ट्रेड गवर्नेंस वर्किंग को संपादित किए गए संकलन, वैश्विक व्यापार और विश्व व्यापार संगठन के प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए विकसित देशों के विचारों की विविधता को एकजुट करता है और विकासशील देश की जरूरतों को बेहतर ढंग से विकसित करने और जवाब देने के लिए विश्व व्यापार संगठन वरिष्ठ विद्वानों, टिप्पणीकारों और चिकित्सकों द्वारा योगदान के साथ, निबंध नए, अनुभव-आधारित शोध और व्यापार नीति बनाने की प्रक्रिया के बारे में व्यावहारिक जानकारी को जोड़ती है। वे विकासशील देशों के लिए ब्याज के विशिष्ट शासन के मुद्दों पर विचार करते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव की गतिशीलता और व्यापार निर्णय लेने में स्वीकार करते हैं। यह कामकाजी कागज मात्रा का परिचय है। पीडीएफ फाइल में पेज की संख्या: 12 कीवर्ड: व्यापार, प्रशासन, विकासशील देशों, विश्व व्यापार संगठन, एफटीए, विकास बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली जेईएल वर्गीकरण: F78 तिथि जोड़ी: 4 जनवरी, 2013 सुझाए गए प्रशस्ति पत्र देरे बिर्कबेक, कैरोलिन, विकास के लिए वैश्विक व्यापार प्रशासन कार्य करना : विकासशील देशों से परिप्रेक्ष्य और प्राथमिकताएं (2011) एसएसआरएन पर उपलब्ध: ssrnabstract2195456 या dx. doi. org10.2139ssrn.2195456 संपर्क जानकारी कैरोलिन डेयर बर्कबीक (संपर्क लेखक) ग्लोबल इकोनॉमी गवर्नेंस प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी कॉलेज, ऑक्सफ़ोर्ड (ईमेल) यूनिवर्सिटी कॉलेज हाई स्ट्रीट ऑक्सफ़ोर्ड, ओएक्स 1 4 बीएच यूनाइटेड किंगडम 41 79 318 2021 (फोन) वैश्विक व्यापार नीति उद्देश्यों को संबोधित करने में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का सामना करना पड़ रहा चुनौतियां विश्व व्यापार के निर्यात में 14.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बावजूद वित्तीय संकट और वैश्विक मंदी का असर अभी भी तेजी से आर्थिक सुधार में बाधा डाल रहा है। अपेक्षाकृत उच्च तेल की कीमतें लगातार बेरोजगारी और बजट घाटे को कम करने के लिए तैयार किए गए उपायों के साथ संयुक्त रूप से कम अवधि के विकास की संभावनाओं को कम करते हैं। जबकि साउथ साउथ व्यापार में विस्फोट हो रहा है, व्यापार असंतुलन, अर्थात निर्यात और आयात के बीच अंतर 2009 की तुलना में 2009 में बढ़ गया (हालांकि पूर्व संकट के स्तर से कम)। इस बीच, दोहा दौर के तहत व्यापार वार्ता एक गतिरोध पर पहुंच गई है, जिससे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के भविष्य के बारे में एक बातचीत मंच के रूप में अनिश्चितता पैदा हो रही है। इन परिस्थितियों में, सिस्टम को अपनी निर्णय प्रक्रिया को फिर से सदस्य राज्यों, आम सहमति के सिद्धांत और एकल उपक्रम की धारणा पर स्थापित किया जाना चाहिए, जैसा कि कुछ आलोचकों ने सुझाव दिया है और यदि ऐसा है, तो इस तरह के एक सुधार एजेंडा कैसे शुरू किया जा सकता है विश्व व्यापार संगठन में भी, विश्व व्यापार संगठन के वार्तालाप समारोह से परे, प्रणाली का पक्षाघात भी प्रणाली की क्षमता के बारे में जरूरी प्रश्न उठाता है कि हमारे समय की चुनौतियों, जैसे कि व्यापार और जलवायु परिवर्तन, या खाद्य सुरक्षा और कीमत में अस्थिरता । सूचकांक नियम विषयक कीवर्ड 160: आज हम जो देख रहे हैं वह विश्व व्यापार संगठन के वार्तालाप समारोह में पक्षाघात है, चाहे वह बाजार पहुंच पर या नियम बनाने पर हो। हम जो सामना कर रहे हैं वह वैश्विक व्यापार प्राथमिकताओं को अनुकूलित और समायोजित करने के लिए विश्व व्यापार संगठन की अक्षमता है, जो आप द्विपक्षीय सौदों के माध्यम से हल नहीं कर सकते। पास्कल लैमी, व्यापार वार्ता समिति की प्रतिनिधिमंडल बैठक के अनौपचारिक प्रमुखों में, 26 जुलाई 2011 1 20080 9 वित्तीय संकट और यूरोप में वर्तमान संप्रभु ऋण संकट ने दुनिया भर में मौजूद आर्थिक परस्पर निर्भरता के उच्च स्तर को उजागर नहीं किया बल्कि बढ़ती चुनौतियों तत्काल टिकाऊ विकास चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी कार्रवाइयों का पीछा करते हुए एक तेजी से बदलते हुए बहु-ध्रुवीय दुनिया में, जिसकी आर्थिक संपत्ति पूर्वी और दक्षिण की ओर बढ़ती जा रही है, और जिस में संसाधन की कमी बढ़ती जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संकट में रहता है। चीन, भारत या ब्राजील जैसे उभरते हुए देशों और पारंपरिक आर्थिक शक्तियों के रिश्तेदार गिरावट जैसे उभरते हुए देशों के उदय ने नए अवसरों का निर्माण किया है, जैसा कि पिछले दशक के दौरान दक्षिण-साउथ व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण हुआ है। हालांकि, इससे बड़े व्यापार अधिशेष और बढ़ते व्यापार घाटे वाले देशों के बीच कम से कम नए तनाव उत्पन्न हुए हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित लोगों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में ऐसे तनाव समान रूप से स्वादिष्ट हैं 2 इस बीच, 2009 में भूखे लोगों की संख्या में एक अरब तक पहुंच जाने का अनुमान है, खाद्य सुरक्षा को राजनीतिक एजेंडे के शीर्ष पर वापस लाया गया। चूंकि मांग में वृद्धि तेजी से बढ़ती जा रही है क्योंकि आपूर्ति में बढ़ोतरी की वजह से मूलभूत रूप से कम उत्पादकता वृद्धि के कारण खाद्य कीमतों के आने वाले वर्षों में उच्च और अस्थिर रहने की उम्मीद है। कई कारकों ने कीमत में अस्थिरता को बढ़ाने के लिए योगदान दिया है: मौसम संबंधी उत्पादन की कमी के उत्तराधिकारी से होने वाले कम स्टॉक, जैव ईंधन फीडस्टॉक की बढ़ती मांग, ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी डॉलर का मूल्यह्रास हालांकि इन नीतियों से निर्यात प्रतिबंध । 3 यह तेजी से बदलते माहौल और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी कार्रवाई के लिए दबाव की जरूरत है ताकि खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन या असंतुष्ट व्यापार असंतुलन के बीच चिंताओं को दूर करने के लिए बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के वर्तमान पक्षाघात के साथ तीव्रता से प्रभावित हो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूटीओ) के तहत व्यापार वार्ता के दोहा दौर अब कई महीनों तक एक बंदरगाह में बना हुआ है, जो निकट भविष्य के लिए कोई वास्तविक दृष्टिकोण नहीं है। कई कारकों ने दस साल के व्यापार वार्ता में गतिरोध की व्याख्या करते हुए, यह पक्षाघात बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के भविष्य के बारे में अनिश्चितता को जन्म देती है। 4 इस चर्चा में योगदान के रूप में, यह अध्याय यह देखता है कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली ने वैश्विक सार्वजनिक नीति उद्देश्यों को कैसे संबोधित किया है और भविष्य में ऐसा कैसे कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मौजूदा रुझानों और हालिया घटनाओं की एक छोटी समीक्षा के बाद, दोहा दौर में मौजूदा संकट के कारण, धारा 3 में जिस तरीके से वार्ता संगठन वार्ता आयोजित करता है, उसे सुधारने के लिए संभव विकल्प मानता है। अंत में, धारा 4 इस बात पर केंद्रित है कि कैसे विश्व व्यापार संगठन ने अतीत में खाद्य सुरक्षा के मामले का उपयोग करते हुए विशिष्ट सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों को उत्तर देने की मांग की है और यह हमें बताता है कि जिस तरह से बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली गौण वैश्विक सार्वजनिक नीति लक्ष्यों से संबंधित है । 5 2009 में एक तेज 12 प्रतिशत गिरावट के बाद, विश्व व्यापार के निर्यात में 2010 में रिकार्ड तोड़ने वाली 14.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे विश्व व्यापार पूर्व संकट के स्तरों पर पहुंच गया। यह आंकड़ा, 1 9 50 में डेटा संग्रह शुरू होने के बाद सबसे बड़ा था, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 3.6 प्रतिशत वृद्धि के साथ। विश्व व्यापार संगठन (विश्व व्यापार संगठन, 2011 ए) के मुताबिक, विश्व व्यापार विकास 2011 में वैश्विक मामूली वृद्धि (जीडीपी में 2.5 प्रतिशत) के साथ 5.8 प्रतिशत अधिक होना चाहिए अफसोस की बात है कि एशिया ने सबसे तेजी से वास्तविक निर्यात में 23.1 प्रतिशत का प्रदर्शन किया, जबकि चीनी और जापानी निर्यात में क्रमशः 28.4 और 27.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस बीच यूरोप में व्यापार का व्यापार 10.8 प्रतिशत और अमेरिका में 15.4 प्रतिशत बढ़ गया। समग्र विकासशील देशों और संक्रमण में अर्थव्यवस्थाओं का कुल वैश्विक निर्यात का 45 प्रतिशत हिस्सा था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा (डब्ल्यूटीओ, 2011) है। 6 बढ़ती वस्तु की कीमतों और एक गिरावट वाली अमेरिकी मुद्रा का मतलब है कि डॉलर के संदर्भ में डॉलर की वृद्धि में व्यापार की वृद्धि 22 प्रतिशत से बढ़कर वॉल्यूम के संदर्भ में बढ़ गई है। विशेष रूप से, ऐसे क्षेत्रों, जो अफ्रीका, मध्य पूर्व या दक्षिण अमेरिका जैसे प्राकृतिक संसाधन निर्यातों पर निर्भर हैं, वे व्यापारिक संस्करणों में कम वृद्धि का अनुभव करते हैं, लेकिन उनके निर्यात के डॉलर के मूल्य में महत्वपूर्ण वृद्धि। अफ्रीकी निर्यात वॉल्यूम के संदर्भ में 6.5 प्रतिशत ऊपर थे, लेकिन डॉलर के संदर्भ में 28 प्रतिशत तक। इसी तरह, लैटिन अमेरिकी निर्यात में वॉल्यूम की मात्रा में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन डॉलर के संदर्भ में 25 प्रतिशत (डब्ल्यूटीओ, 2011b) बढ़ी। चित्रा 9.1 चित्रा 9.1 विश्व व्यापार निर्यात और जीडीपी, 200811 (प्रतिशत परिवर्तन में) पिछले वर्ष के उसी महीने की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन स्रोत: डब्ल्यूटीओ (2011 बी) 7 इस बीच, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (एनसीएटीएडी) के मुताबिक 2010 में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) यूएस 1, 1 85 से 1.244 ट्रिलियन तक बढ़ गया था, जो बड़े पैमाने पर विकासशील देशों में बढ़ोतरी की वजह से है, जो संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं के साथ, कुल एफडीआई (अंकटाड, 2011) के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से बाहरी एफडीआई भी रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गईं, जिनमें से ज्यादातर ने दक्षिण में अन्य देशों के लिए निवेश किया। 8 हालांकि ये आंकड़े प्रभावशाली दिखते हैं, व्यापार माल में 2010 की वृद्धि 19902008 के रुझान के अनुरूप स्तर पर निर्यात वापस करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। निवेश के मोर्चे पर, 2009 की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद, वैश्विक एफडीआई प्रवाह उनके पूर्व-संकट औसत (200507) से कम और 2007 के शिखर (अंकटाड, 2011) के नीचे 37 प्रतिशत कम रहे हैं। और जब लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का तेजी से विकास हुआ, तो विकसित देशों, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में एफडीआई प्रवाह जारी रहा। 9 अधिक सामान्यतः, 200 9 में विश्व उत्पादन में निराशा होती है, डब्ल्यूटीओ का तर्क है कि 2010 में उच्च वृद्धि की उम्मीद की जा रही थी, खासकर हाल के वर्षों में डब्ल्यूटीओ, 2011 ए जीडीपी विकास दर 4% या उससे अधिक तक पहुंच गई थी। कई कारक समझा सकते हैं कि उनके पास व्यापार और आउटपुट के मुकाबले अधिक धीरे-धीरे बढ़ने क्यों बढ़े हैं। 2010 में, अपेक्षाकृत उच्च तेल की कीमतों में घरों और व्यवसायों के लिए ऊर्जा की लागत में वृद्धि हुई थी। उच्च बेरोजगारी दर भी विकसित देशों में घरेलू खपत और आयात मांग को प्रभावित करती है। अंत में, यूरोप, अमेरिका और अन्य जगहों में बजट घाटे को कम करने के प्रयासों ने खर्च और राजस्व में कटौती की, अल्पकालिक वृद्धि संभावनाओं को कम करते हुए वित्तीय संकट और वैश्विक मंदी का नकारात्मक प्रभाव इसलिए 2010 में व्यापार के रिकार्ड पुनर्गठन के बावजूद कुछ समय तक बने रहने की संभावना है। 10 अमेरिका में, कम राष्ट्रीय बचत दर और जीडीपी के हिस्से के रूप में उच्च निजी खपत को बनाए रखना जारी है आयातित उपभोक्ता वस्तुओं की मांग, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से निर्यात-आधारित वृद्धि को बढ़ावा देने पिछले 10 से 15 वर्षों के दौरान, इन घटनाक्रमों में बड़े असंतुलन हुआ है, विशेष रूप से अमेरिका में जमा होने वाले चालू खाता घाटे में बढ़ोतरी और दूसरों के बीच बड़े चालू खाता अधिशेष, विशेष रूप से चीन, जर्मनी और जापान। ये बदले में राजनीतिक तनाव उत्पन्न हुए हैं, जो कि विनिमय दर नीतियों पर यूएस चाइना विवाद में स्पष्ट है। 2010 में, व्यापार असंतुलन पूर्व संकट के स्तर से कम रहे, लेकिन चीन के अलावा अधिकांश देशों के लिए, निर्यात और आयात के बीच की खाई 2009 की तुलना में चौड़ी हो गई (आंकड़े 9.3 और 9.4 देखें)। जैसा कि चित्रा 9.2 से पता चलता है, अमेरिकी व्यापार घाटा लगभग यूएस 550 अरब से यूएस 6 9 0 अरब तक बढ़ गया है लेकिन 2008 में यूएस 880 अरब से भी कम रहा। इस बीच, चीन के व्यापार अधिशेष 2008 में लगभग 3,300 अरब अमेरिकी डॉलर से घटकर 2010 में अमेरिका के 80 अरब डॉलर पर आ गया। 2010 में यूरोपीय यूनियन (ईयू) का व्यापार घाटा 2009 के स्तर के मुकाबले चौड़ा हुआ, हालांकि जर्मनी के यूएसजीएसई अरब व्यापार के अतिरिक्त अधिशेष के बावजूद, हालांकि यूरोपीय संघ का कुल घाटा 2008 की तुलना में छोटा था। जापान अपने व्यापार के रूप में छोटे असंतुलनों की ओर समग्र प्रवृत्ति का अपवाद था। पूर्व-संकट के स्तर की तुलना में 2010 में अधिशेष लगभग चौगुनी हो गया। 11 व्यापक आम सहमति है कि वर्तमान असंतुलन दीर्घकालिक में टिकाऊ नहीं हैं। अमेरिका में ऋण-वित्तपोषित घरेलू खपत के लगातार उच्च स्तर पर ऐतिहासिक स्तरों को थोड़ा कम करना होगा (मेयर, 2011)। उसी समय, चीन में कम खपत दरों और उच्च राष्ट्रीय बचत ने बीजिंग को अपनी आंतरिक बाजार विकसित करने और उपभोक्ता-आधारित विकास को धीरे-धीरे निवेश और निर्यात से आगे बढ़ने के लिए कहा है। इन प्रवृत्तियों की संभावना साल में आगे वैश्विक मांग के आकार और संरचना को प्रभावित करने की संभावना है। यह आंशिक तौर पर है क्योंकि चीन की खपत में बढ़ोतरी अमेरिका की मांग में बढ़ोतरी में संभावित कमी को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती है, बल्कि यह भी क्योंकि दो अर्थव्यवस्था वस्तुओं के विभिन्न टोकरी आयात करते हैं, उदाहरण के लिए चीन कच्चे माल, वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की खरीद करते हैं। जब तक कि अन्य व्यापार अधिशेष देशों जैसे जर्मनी या जापान भी घरेलू खपत में वृद्धि नहीं करते, वैश्विक मांग में बदलाव देश के विकास के विकास पर और विशेष रूप से वस्त्रों और कपड़ों (मेयर, 2011) जैसे विनिर्माण क्षेत्रों में रोजगार के प्रमुख नतीजों पर होगा। चित्रा 9.2 चयनित अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार असंतुलन, 200810 (यूएस मिलियन में) स्रोत: डब्ल्यूटीओ (2011 बी) 12 साउथ साउथ व्यापार भी विस्तार जारी रहा है, और अब विकासशील देश के निर्यात का लगभग 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है। अपने उभरते भागीदारों के साथ अफ्रीका के व्यापारिक संस्करण दोगुने हो गए हैं और अब यह कुल दायरे के कुल उपभोगों का 37 प्रतिशत है (एएफडीबी एट अल। 2011)। जबकि चीन अफ्रीका के अग्रणी उभरते हुए साथी का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि वॉल्यूम के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, इसके अन्य उभरते भागीदारों (जैसे तुर्की, ब्राजील, कोरिया और भारत) के साथ महाद्वीपों का व्यापार अब चीन के साथ अपने व्यापार से भी बड़ा है। जबकि ये विकास नए अवसर प्रदान करते हैं, निर्यात बाजार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सहायता और सहयोग के अन्य रूप अन्य विकासशील देशों को अफ्रीकी निर्यात बड़े पैमाने पर प्राथमिक उत्पादों पर केंद्रित रहते हैं, जो कि साउथ साउथ व्यापार ने वास्तविक ढांचागत परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए थोड़ा सा सबूत दिया है। चित्रा 9.3 आयात निर्यात: अमेरिका और चीन, 200511 (यूएस मिलियन में) 13 चित्रा 9.4 आयात निर्यात: जर्मनी और यूरोपीय संघ, 200511 (यूएस मिलियन में) स्रोत: डब्ल्यूटीओ (2011 बी) 14 जनवरी 2010 के बाद से, दोहा दौर में निरंतरता बनी हुई है, उस वर्ष के अंत में दस साल की वार्ता के समापन के लिए समयसीमा समाप्त होने के साथ-साथ अगले और अब और अब दृष्टि में कोई अंत नहीं है। वर्ष के दौरान, पूरे उद्योग में स्लैश टैरिफ के कारण, विनिर्मित उत्पादों के लिए अमेरिका ने बार-बार आवेशपूर्ण भागीदारी की मांग की थी। ब्राजील, चीन और भारत ने प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की मांगों को खारिज कर दिया, ताकि वे विशेष जिम्मेदारियों पर विचार कर सकें, और वाशिंगटन का दावा है कि दिसंबर 2008 के मसौदे के ग्रंथों में अमरीका की बजाए अमेरिकी कॉलिंग के लिए दंडित किया गया है, यह स्पष्ट करने के लिए कि क्या विशिष्ट रियायतें वाशिंगटन बढ़ते बाजार के बदले पेशकश कर सकती हैं पहुंच। 15 बीच में, विकासशील देशों के जी -33 समूह ने एक विशेष विशेष सुरक्षा तंत्र के पक्ष में प्रस्तावों की एक श्रृंखला बनाई जो कि वे अचानक आयात वृद्धि या कीमतों में गिरावट से घरेलू कृषि उत्पादकों की रक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। अमेरिका और अन्य निर्यातक देशों ने जोर देते हुए कहा कि विकासशील देश लचीलेपन से सामान्य व्यापार में वृद्धि को कमजोर नहीं करना चाहिए। [16] मार्च 2010 में एक बहुत ही कथित तौर पर आख़िरकार निष्फल स्टॉकटाइकिंग व्यायाम के बाद, सदस्यों ने शेष अन्तर्निर्मित वर्षों में बहुराष्ट्रीय और बहुपक्षीय समूहों में भाग लिया, जो विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पास्कल लेमी द्वारा वेरिएबल ज्यामिति के रूप में वर्णित थे। आर्थिक सहकारिता और विकास संगठन (ओईसीडी) और एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) के संगठनों और जी -20 समूह के टोरंटो और सोल सम्मेलन के एजेंडे के सम्मेलनों के अलग-अलग अवसरों के बारे में व्यापार में भी चर्चा हुई। केवल प्रमुख अधिकारियों के लिए यह पता लगाने के लिए कि प्रमुख व्यापारिक शक्तियों के हित अभी भी नजदीकी भविष्य के लिए दोहा सौदे के लिए काफी करीब नहीं थे। 2011 की शुरुआत में, मैक्सिको और ब्राज़ील ने दोहा डेडलॉक को तोड़ने के लिए अलग-अलग प्रस्ताव पेश किए, जिनमें कृषि और विनिर्मित वस्तुओं जैसे अलग-अलग बातचीत क्षेत्रों के बीच संभावित व्यापारिक सीमाएं शामिल थीं: हालांकि, इन्हें वैश्विक व्यापार संगठन में थोड़ा समर्थन मिला। इस अंतर को स्वीकार करते हुए पुल करने के लिए तेजी से मुश्किल हो गई, व्यापार वार्ताकारों ने नरम लैंडिंग के लिए विकल्पों पर चर्चा शुरू की। अप्रैल 2011 में संशोधित ग्रंथों या कामकाजी दस्तावेजों की रिहाई ने इस बात की आशंका जताई कि प्रगति धीमी हो गई थी, कुछ बातचीत समूह की कुर्सियों के साथ ही नए ड्राफ्ट के बदले खेल रिपोर्ट जारी करने में सक्षम थे। 17 सदस्यों ने योजना प्लान की तरह कैसा लग सकता है, उसके बारे में चुप चर्चा शुरू की। योजना को आधिकारिक तौर पर मई में घोषित किया गया था: सदस्यों ने कम से कम विकसित देशों (एलडीसी) की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित मिनी पैकेज को अंतिम रूप दिया होगा और अन्य बकाया मुद्दों को हल करने के लिए कार्य योजना भी स्थापित करेगा। अमेरिका के आग्रह पर, पैकेज को गैर-एलडीसी मुद्दों को भी शामिल करने के लिए व्यापक बनाया गया था हालांकि, पैकेज जल्दी से सुलझाना शुरू हो गया क्योंकि सदस्य एलडीसी और गैर-एलडीसी मदों को शामिल करने के लिए सहमत नहीं हो पाए। एलडीसी ने चार मुख्य मुद्दों पर मायावी साबित कर दिया जो कि एलडीसी के लिए शामिल थे: अपने निर्यात के लिए ड्यूटी फ्री कोटा मुक्त पहुंच, एलडीसी सेवाओं की छूट, कपास पर एक कदम आगे और मूल के बेहतर नियम। इसी तरह, व्यापारिक शक्तियां प्रस्तावित गैर-एलडीसी मुद्दों की बढ़ती संख्या पर सहमत नहीं हो पाई, जो मछुआरी सब्सिडी से व्यापार सुविधा और निर्यात प्रतियोगिता से संबंधित थीं। 18 अगस्त तक, दिसंबर 2011 की मंत्रिस्तरीय योजना की योजना एलडीसी-प्लस पैकेज बनाने से बदल गई थी: इसके बजाय सदस्यों ने फैसला किया कि वे गैर-दोहा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और दोहा के आखिर में दिसम्बर कार्य योजना पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि समानांतर चर्चा संभव एलडीसी डिलिवरेबल 1 9 कई कारक सदस्यों को व्यापार वार्ता निष्कर्ष निकालने में अक्षमता समझाते हैं। तथ्य यह है कि बातचीत की प्रक्रिया बहुत राजनीतिक और जटिल हो गई है, बढ़ती विविधता और विश्व व्यापार संगठन के 153 देशों की सदस्यता की विभिन्न अपेक्षाओं को देखते हुए कुछ बिंदु। अन्य लोग उभरते हुए अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राजील, चीन और भारत के उदय को दोषी मानते हैं, साथ ही अधिक विकासशील देश गठबंधन के साथ। अन्य लोग अब भी इसे वैश्विक आर्थिक संकट और यूरोपीय संघ और अमेरिका में घरेलू कठिनाइयों से जोड़ते हैं, जिसने उन देशों को पूरी तरह से डब्ल्यूटीओ वार्ता में नेतृत्व की भूमिका का प्रयोग करने से रोका है। आखिरकार, देशों की स्थिति और वार्ता के हितों को समय-समय पर बदल दिया गया है जो आजकल भू-राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाता है। ये सभी कारक प्रासंगिक हैं, लेकिन आलोचक इस प्रणाली में अधिक मौलिक दोष की ओर इशारा करते हैं, जो कि जिस तरीके से बातचीत आयोजित की जाती है उससे संबंधित है। कुछ पर्यवेक्षकों ने तर्क दिया है कि वर्तमान पक्षाघात को दूर करने के लिए प्रणाली में पूरी तरह से सुधार की आवश्यकता है। 20 अन्य लोग टिप्पणी करते हैं कि यह अनिवार्य रूप से डब्ल्यूटीओ की संस्थागत प्रक्रियाएं नहीं हैं, जिन्होंने संगठन को लंगड़ा डाला है, बल्कि जिस तरह से सदस्यों ने अपने नियमों और प्रथाओं (रोड्रिग्ज मेंडोज़ा और विल्के, 2011 रोलैंड, 2010) का उपयोग करने के लिए चुना है। वास्तव में कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि विश्व व्यापार संगठन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल शासन प्रणाली के रूप में कार्य किया है, मुख्यतः इसकी स्वत: और प्रवर्तनीय विवाद निपटान प्रणाली के कारण। इसके अलावा, नियमों और विषयों के अपने सेट के माध्यम से यह तर्क दिया जाता है कि आर्थिक संकट के दौरान संरक्षणवादी प्रवृत्तियों को रोकने में विश्व व्यापार संगठन भी सफल रहा है। 1 वार्विक रिपोर्ट उदाहरण के लिए, एक सबसे उल्लेखनीय और व्यापक स्टॉक लेना ई (।) 21 में से एक भी संस्थागत सुधारों पर बहस प्रदान करता है, चाहे इसकी आवश्यकता हो, डब्ल्यूटीओ की पहली स्थापना के बाद से किस प्रकार की प्रक्रिया और किस तरह की प्रक्रिया जारी रखी गई है (डीयर - बीरबीक और मोनैगल, 200 9)। 2003 में, कैनकन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की विफलता के बाद, पास्कल लामी ने फिर यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त ने विश्व व्यापार संगठन के मध्ययुगीन के रूप में योग्यता प्राप्त की और अपने फैसले लेने की प्रक्रिया (लामी, 2003) के लिए बुलाया। हाल के वर्षों में, विभिन्न कलाकारों ने व्यापार वार्ता और विवाद निपटान के माध्यम से प्रबंधन और प्रशासन से काम करने वाले डब्ल्यूटीओ के लगभग हर पहलू में सुधार का प्रस्ताव दिया है, क्षमता निर्माण और अन्य संस्थानों या बड़े पैमाने पर जनता (डीरे-बिर्बीक और मोनागल , 2009)। उन प्रस्तावों के पीछे के उद्देश्य और प्रस्तावित सुधारों की गति समान रूप से विविधतापूर्ण रही है, संस्थागत कार्यों के रूप में बढ़ते हुए सुधारों से बढ़कर सुधार के लिए जा रहे हैं। हालांकि कुछ प्रस्ताव सरकारों द्वारा पेश किए गए हैं, दूसरों को शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, नागरिक समाज और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आगे रखा गया है। 1। बहुपक्षीय प्रणाली इन मांगों के मुताबिक स्थिर नहीं है। प्रबंधन के स्तर पर, बाह्य पारदर्शिता में, विवाद निपटान की कार्यवाही में जन भागीदारी या जिस तरीके से वार्ताएं आयोजित की जाती हैं (डीयर-बिर्बीक और मोनागले, 200 9) सहित कई मोर्चों पर सुधार या वृद्धिशील परिवर्तन हुए हैं। हालांकि, इन परिवर्तनों की वांछनीयता और प्रभाव के बारे में विचारों को अलग-थलग कर दिया गया है और इस पर कि क्या वे बहुत दूर जाते हैं। 2 जब सरकार ने 1 9 86 में जीएटीटी के तहत व्यापार वार्ता के उरुग्वे दौर का शुभारंभ किया, तो घोषणा (।) 22 नवंबर 200 9 मंत्रिस्तरीय के लिए तैयार सदस्यों के रूप में इस बहस ने नए सिरे से ब्याज पैदा कर दिया। जटिल वार्ता के दस साल बाद, मिस्ड डेडलाइन और कुछ ठोस लाभांश की विशेषता के बाद, आलोचकों ने तर्क दिया है कि शरीर ने नियमों, सिद्धांतों और फैसले की प्रथाओं की स्थापना की है, जिसे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ और ट्रेड (जीएटीटी) से लिया गया है, केवल 2 हमारे समय की तेजी से बदलती चुनौतियों के लिए अयोग्य। कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियों के अधिग्रहण के लिए GATTWTO के स्वर्ण त्रिकोण, एकमत के सिद्धांत और एकतर उपक्रम का तर्क आधुनिक वैश्विक व्यापार प्रशासन (कॉटेज और एल्सग, 200 9) की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ है। 23 विश्व व्यापार संगठन की बातचीत के कामकाज को सुदृढ़ बनाने के लिए तीन प्रतिस्पर्धा की मांगों को संतुलित करने की आवश्यकता होगी: वार्ता के संचालन में अधिक दक्षता में बढ़ी वैधता जिसमें सार्वजनिक नीति संबंधी चिंताओं को बेहतर ढंग से संबोधित करना और अधिक व्यापकता शामिल है, ताकि सत्ता की असुविधाओं को दूर करने और पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम प्रदान करने के लिए। निम्नलिखित खंड डब्ल्यूटीओ के लिए कुछ आलोचनाओं और प्रस्तावित सुधार विकल्पों की समीक्षा करते हैं इन उद्देश्यों के प्रकाश में वार्ता के संचालन। 3 आम सहमति सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (आईटीओ) के साथ है और इसके साथ ई (।) 4 डीएसयू के सुधार और स्पष्टीकरण के अपवाद के साथ, आचरण, निष्कर्ष और (।) 24 विश्व व्यापार संगठन की वार्ता आम सहमति सिद्धांत और इस विचार से कि वे एक उपक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं सर्वसम्मति को सर्वसम्मति की आवश्यकता के रूप में व्याख्या नहीं की जाती है, हालांकि यदि कोई वर्तमान सदस्य राज्य वस्तुएं नहीं है, तो आम सहमति मान ली जाती है। दूसरी तरफ, एकल उपक्रम की आवश्यकता है कि सभी क्षेत्रों को एक ही समय में सभी दलों द्वारा बातचीत और अपनाने की आवश्यकता है .4 दोनों सिद्धांत सीधे डब्ल्यूटीओ प्रकृति से सदस्य-संचालित संगठन के रूप में प्राप्त होते हैं। सचिवालय के साथ लगभग समान भूमिका और संगठन के सभी क्षेत्रों और कार्यों को पार करते हुए सार्वभौमिक समानता के आधार पर सर्वसम्मत सिद्धांत मानते हुए, अनुबंध पक्षों का प्रभुत्व इसकी मुख्य विशेषता है 25 प्रत्येक अवधारणा को दोधारी तलवार के रूप में देखा जा सकता है। सिद्धांत रूप में, विकासशील देशों के लिए आम सहमति सिद्धांत महत्वपूर्ण है, यह गारंटी देता है कि हर सदस्य किसी भी निर्णय का विरोध कर सकता है, चाहे उसकी राजनीतिक या आर्थिक शक्ति के बावजूद। दूसरी तरफ, एक तरफ, विकासशील देशों को कई अवसरों पर समर्थन दिया गया है, उदाहरण के लिए, जब लैटिन अमेरिकी सदस्यों के एक समूह ने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना को रोक दिया, तब तक विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण हितों की कुछ रियायतें (क्रूम, 1 99 5) तक रुक गईं। 26 दोनों खंभे फिर भी विश्व व्यापार संगठन में व्यापक शक्ति असमानताओं के संदर्भ में देखने की जरूरत है। व्यावहारिक रूप से, अमीर देशों, व्यापारिक बंधकों को गरीब लोगों की तुलना में अधिक आसानी से पकड़ सकता है, क्योंकि वे महान विपक्ष (स्टीनबर्ग, 2002 कॉटिएयर और एल्सीग, 2009 लो, 200 9) के खिलाफ भी आम सहमति में शामिल होने के लिए राजनीतिक दबाव का सामना करने में सक्षम हैं। । आम सहमति सिद्धांत इस प्रकार आम सहमति के निर्माण (इस्माइल और विकर्स, 2011) की प्रक्रिया के मुकाबले अंतिम निर्णय के वास्तविक सहमति के बारे में कम है। इसलिए सबसे बड़ा व्यापारिक देश आम सहमति की प्रक्रिया को मार्गदर्शक बनाकर और समझौते के माहौल को सुविधाजनक बनाने के द्वारा देशों को समझौते तक पहुंचने में सहायता करने के लिए विशेष जिम्मेदारी लेते हैं। इस्माइल और विकर्स इस प्रकार ध्यान देते हैं कि दोहा दौर में, विकसित देशों ने आम सहमति बनाने की प्रक्रिया को निराशा देने के लिए जिम्मेदार भी जिम्मेदार ठहराया है। यह परेशान है कि सर्वसम्मति सिद्धांत के आलोचकों ने दक्षता चिंताओं को उठाया है, जब छोटे विकासशील देशों और उभरती हुई उभरती अर्थव्यवस्थाओं (जैसे ब्राजील, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका) विकसित देशों (इस्माइल और विकर्स, 2011) की सहमति में शामिल नहीं होते हैं। 27 यह एक ही उपक्रम के लिए समान है और अन्य क्षेत्रों में प्रगति के लिए एक क्षेत्र में हालत की रियायतें करने के लिए संबंधों का इस्तेमाल होता है। सिद्धांत रूप में, ये सबसे बड़ा लाभ पर वार्ताकारों का ध्यान केंद्रित करके समझौता कर सकते हैं, अभ्यास में सदस्यों के घाटे (वान ग्रैस्टेक और सौव, 2006) को अधिक महत्व देते हैं। यह वर्तमान दौर के लिए विशेष रूप से सच है, जहां वार्ताकार दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित रूप से संबंध स्थापित करने की तलाश नहीं करते हैं, लेकिन सामरिक कारणों (रॉड्रिगेज़ मेंडोजा और विल्के, 2011) के लिए अल्पकालिक लाभ प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संबंधों की शुरूआत कुछ क्षेत्रों को दूसरे में प्रगति से आगे बढ़ने से रोकता है। नतीजतन, यहां तक कि छोटे सौदे भी नहीं पहुंचे जा सकते हैं, क्योंकि नए प्रस्ताव आगे के संबंधों को आगे बढ़ाते हैं। 28 उन दो मुख्य वार्ता सिद्धांतों (डीयर-बीरबीक और मोनागले, 200 9) को सुधारने के प्रस्तावों को दो श्रेणियों में संक्षेप किया जा सकता है: वे विभिन्न मतदान प्रणालियों को पेश करते हैं, तथा तथाकथित बहुपक्षीय और महत्वपूर्ण जन समझौतों सहित वेरिएमेटिक ज्यामिति समझौतों से संबंधित हैं। 5 ध्यान दें कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारित वोटिंग भारित मतदान (प्रस्तावना सिद्धांत में सुधार के लिए एक सुझाव) पर 29 प्रस्तावों पर आधारित है और महत्वपूर्ण जन समझौतों का एक आम विचार साझा किया गया है। वोटिंग, एजेंडे की स्थापना या वार्ता में भाग लेने के लिए शक्ति एक देश के आर्थिक महत्व को प्रतिबिंबित करेगी। वोटों का आवंटन इस प्रकार वैश्विक व्यापार, जीडीपी या बाजार खुलापन के स्तर में देश के हिस्से को प्रतिबिंबित कर सकता है। कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि देश के आकार या आबादी को ध्यान में रखते हुए, यह तर्क दे रहा है कि यह सुनिश्चित करेगा कि विकसित, विकसित, उभरती हुई और अन्य विकासशील देशों (कॉटेजर और ताकनशीता, 2008 एलसीआईजी, 200 9) में काफी हिस्सेदारी है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक में भारित मतदान के दृष्टिकोण के साथ अनुभव दिखाते हैं कि असंतुलन (वार्विक आयोग, 2007) पर काबू पाने के बजाय दृष्टिकोण को आसानी से वास्तविक शक्ति की असमानता प्रकट हो सकती है। 5 30 वर्तमान मतदान प्रणाली से कोई भी पीड़ित नहीं है छोटे देशों के बड़े समूह वार्तालाप को अवरुद्ध करते हैं, लेकिन मुथई शक्तिशाली देशों के बजाय जो स्वयं के बीच समझौता करने में असमर्थ हैं वैकल्पिक, एक साधारण बहुमत वोट करना शुरू करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि इससे छोटे देशों के समूहों को सक्षम बनाने के लिए विकसित देशों की वर्तमान शक्तिशाली स्थिति को कम कर दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र (संयुक्त राष्ट्र) महासभा में अनुभव इंगित करता है कि कई देशों ने सरल बहुमत वोट (अंघी, 2005) की शुरुआत का विरोध किया था। 31 चर ज्यामिति समझौतों की अवधारणा एकल उपक्रम का एक विकल्प है। उदाहरण के लिए, बहुपक्षीय समझौतों का उपयोग पहले से ही किया गया है यहां, डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों की भागीदारी एक सौदे को हड़पने के लिए आवश्यक नहीं है और रुचि रखने वाले सदस्यों को बातचीत में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं या नहीं। कई विशेषज्ञों ने इस दृष्टिकोण को पुनर्जीवित करने और बढ़ाने का सुझाव दिया है (सलाहकार बोर्ड, 2004 एल्सिग, 2008)। महत्वपूर्ण द्रव्यमान दृष्टिकोण इस अर्थ में थोड़ा अलग है कि इसमें भाग लेने वाले सदस्य कम से कम एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान या आर्थिक गतिविधियों, उत्पादन, उपभोग या निर्यात (जैक्सन, 2001) के सामूहिक स्तर पर आधारित बातचीत के क्षेत्र में एक निश्चित सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। । समर्थकों का तर्क है कि थ्रेशोल्ड में आयात शेयर को शामिल करने से यह सुनिश्चित होगा कि निर्यातकों द्वारा आयातकों की हानि के लिए निर्यातकों द्वारा महत्वपूर्ण जन करारों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, वे उदाहरण के लिए, उच्च तकनीक के महत्व को बढ़ाने के लिए एक मुद्दा उत्पादन करने वाले देशों में आवश्यक कच्ची सामग्रियों में कमी आती है जो कि केवल मुट्ठी भर देशों (आईसीटीएसडी, 2011 डी) में निकाली जाती हैं। प्रस्तावित सीमाएं 75 से 90 प्रतिशत तक होती हैं। प्रस्तावक यह तर्क देते हैं कि सीमा को कम से कम देशों की न्यूनतम संख्या को शामिल करने के लिए जोड़ा जा सकता है। अगर एक संवेदनशील तरीके से निर्माण किया जाता है तो समर्थकों का कहना है कि यह दूसरी आवश्यकता केवल इसकी दक्षता की बजाय एक विशेष महत्वपूर्ण द्रव्य की वैधता को सुनिश्चित कर सकती है। उदाहरण के लिए, वार्विक कमीशन, एक सकारात्मक वैश्विक कल्याणकारी लाभ, गैर-भेदभाव के सिद्धांत की रक्षा के लिए और स्पष्ट रूप से समायोजित करने के लिए नियम बनाने के आय वितरण प्रभाव को विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण जन विचार का हिस्सा बनने की आवश्यकता होगी यह एक एजेंडे (वारविक आयोग, 2007, 3) के गठन से संबंधित है। 32 यह सावधानी बरतने की जरूरत है, हालांकि, एक महत्वपूर्ण सामूहिक दृष्टिकोण के लिए प्रस्तावों के अधिकांश प्रस्ताव डाउनस्ट्रीम रूपरेखाओं और रियायतों (मूल रूप से बाज़ार पहुंच) पर वार्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इस प्रकार सीमा को विशुद्ध रूप से आर्थिक विचारों को सीमित करता है। जैसा कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार से संबंधित नीतियों की एक बड़ी सरणी को संबोधित करने की दिशा में आगे बढ़ता है, इस तरह एक महत्वपूर्ण जन अवधारणा अनुचित हो सकती है। उदाहरण के लिए छोटे देशों में, किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष निर्यात या आयात व्यापार का हिस्सा नहीं हो सकता है और इस प्रकार एक महत्वपूर्ण वस्तु के लिए अनिवार्य नहीं है, फिर भी वे किसी भी नए नियमों से गंभीर रूप से प्रभावित होंगे, चाहे ये कृषि वस्तुओं पर हों या सेवाओं पर नए नियम हों व्यापार। यह विशेष रूप से सत्य है क्योंकि नियम बनाने में प्रवृत्तियों को कानूनी व्याख्या के संदर्भ में तेजी से सेवा प्रदान की जाती है और गैर-संबंधित अभी तक समान बातचीत में एक संदर्भ और तर्क के रूप में नए नियामक दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक बातचीत वैश्विक नीति और कानून प्रवृत्तियों को आकार देने के बारे में भी है। 6 समझौते और संबंधित कानूनी उपकरण शामिल हैं अनुबंध 4 (इसके बाद के रूप में संदर्भित किया गया है) 33 एक महत्वपूर्ण पहलू जो कि महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टिकोण के समर्थकों के बीच विवादित है, अंतिम समझौते के सबसे पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) चरित्र है। बहुपक्षीय विश्व व्यापार संगठन समझौतों (जहां कोई गंभीर द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं थी) केवल उन सदस्यों के बीच लागू होते हैं जिन्होंने उन पर हस्ताक्षर किए हैं .6 अगर आगे बढ़े, तो इस दृष्टिकोण में विश्व व्यापार संगठन को एक छत्र संगठन में बदलने की क्षमता है, जबकि समूह बहुपक्षीय और सहभागिता को खो देता है। इस चिंताओं को पूरा करने के लिए, वैकल्पिक प्रस्तावों ने एमएफएन आधार पर सभी विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों (वार्विक आयोग, 2007) को महत्वपूर्ण जन करारों से प्राप्त अधिकारों और लाभों का विस्तार करने का सुझाव दिया। यह विश्व व्यापार संगठन के बहुपक्षीय चरित्र को संरक्षित कर सकता है और इस प्रकार इसकी अखंडता फास्ट-ट्रैक वार्तालापों का समर्थन करना। 34 हालांकि, बाद के निर्माण में भी कुछ सवाल उठते हैं g that a given sector was irrelevant for a particular country at the time when a critical mass negotiation was concluded, it remains unclear how the country could be induced to join the agreement if the benefits already apply on an MFN basis. Also, it is unclear whether a country would be required to join the existing agreement or whether there would be an option to renegotiate the terms (Harbinson, 2009). If no changes were allowed, powerful groups could now conclude agreements that become relevant for developing countries only at a later stage, thus indirectly imposing their terms and conditions. Criticisms regarding a trend towards WTO-plus commitments in FTAs and the fear over the Anti-Counterfeit Trade Agreement (ACTA) introducing a new global benchmark for the protection of intellectual property come to mind in this respect (ICTSD, 2008b). 35 While some of the proposals discussed above might be promising, neither a review of the voting procedures nor a critical mass approach in isolation of other reforms seem to have the potential to fully achieve the three objectives of WTO reform, namely, efficiency, legitimacy and inclusiveness. Instead, if implemented in their simplest form, both concepts risk excluding smaller countries and exacerbating power asymmetries. Also, none of the proposed reforms would be likely to resolve the current deadlock in the Doha round which results, to a large extent, from political differences rather than weak procedural rules. In this respect, some critics have challenged the member-driven nature of the institution. They argue that a stronger WTO secretariat could be useful, particularly in times where members fail to initiate needed deliberations or where discussions are paralysed by individual member states political actions. If members are not prepared to defend and promote the principles they subscribed to, then the Secretariat must be free to do so, the Sutherland report noted already in 2004 (Consultative Board, 2004). 7 See for instance the 2003 Memorandum on the Need to Improve Internal Transparency and Participati (. ) 36 Such proposals, however, need to be seen in the light of already existing criticism over a too powerful and partial WTO secretariat. The same stakeholders fear that strengthening the secretariat could create a strong institution following its own internal agenda.7 Consequentially, the challenge would be a strong, yet neutral secretariat. Proponents agree that this could only be guaranteed if member states were to ensure a constant participation and oversight. Efforts on strengthening the secretariat would thus focus primarily on increased political support by member states rather than a budgetary increase or a mandate extension as advocated by others. The idea behind this is to redirect but not replace the preponderant role of member states, i. e. to strengthen the WTO through increased policy deliberation among its members. 8 For instance, during the 7th Ministerial Conference in 2009, the delegation of Uruguay called upon (. ) 37 One important starting point could be the election process of the Director General (Consultative Board, 2004 Steger, 2009). This process provides a critical opportunity to reflect on the most pressing challenges facing the organisation. If candidates were to take a strong position while countries provided them with clear indications on what is expected over the coming term, directors would receive a strong mandate to lead and guide even in critical times (Deere-Birbeck and Monagle, 2009, 74). The current practice of nodding through rather than electing a new Director General, without any internal and external reflection process, on the other hand, weakens the position of the Director General, the member states and the WTO as an institution (Keohane and Nye, 2000). A second point of entry could be the regular Ministerial Conferences. If members used the meetings to reflect on the standing of the WTO, the way forward and the actions expected in the coming years, the secretariat could guide the organisation accordingly over the coming months. In fact Ministerial Conferences were originally meant to provide for such a forum. Only with the launch of the Doha Round they have turned into pure negotiation gatherings. Numerous developing countries have consistently criticised this development.8 38 As described above, there has been no shortage of thoughtful ideas and recommendations from a variety of different sources and study groups. But some critics argue that these ideas have gone nowhere because they have had no process to feed into. Currently only one set of proposals is being discussed in a formalised manner at the WTO, namely those related to dispute settlement (WTO, 1999b). As foreseen by the original WTO agreements a special session of the Dispute Settlement Body (DSB) has been reviewing related reform proposals since 1997. Formally it proceeds outside of the Doha Round and is not part of the single undertaking. In practice, however, the review is used as a trade-off opportunity in the Doha Round which has prevented any conclusion over the last 14 years. To allow for a proper debate, other reform proposals will also need to be addressed in a formalised process at the WTO. Such a process would probably need to involve and engage trade ministers themselves to generate sufficient credibility and political traction. Ideally, the process should be co-chaired and co-owned by a developing and a developed country trade minister. 39 At the same time, the experience of the Dispute Settlement Understanding (DSU) review shows that any reform discussion must be de-linked from trade negotiations. Enforcing such an objective and non-concession-based discussion could be easier if various reform proposals were debated in a joint forum with a common objective and a single plan of action. Moreover, a joint process would facilitate the coordination of different reforms ensuring that the executive, legislative and judicial branches of the WTO do not develop in opposite directions but are mutually supportive. 40 A first opportunity to initiate such a process was missed at the 7th Ministerial Conference, in December 2009, essentially due to a lack of political will to push this agenda through. During the preparatory process and under the leadership of India, 18 developed and developing countries had proposed to address the need for an institutional reform in a formalised and long-term manner. The coalition, backed by almost the entire WTO membership, called upon the WTO to periodically engage in a process of review of its functioning, efficiency and transparency and upon the member states to consider systemic improvements, as appropriate. to establish an appropriate deliberative process to review the organizations functioning, efficiency and transparency and consider possible improvements, while bearing in mind the high priority attached to the successful conclusion of the DDA Doha Development Agenda negotiation (WTO, 2009). 41 However, the proposal was dropped from consideration following opposition from Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua and Venezuela ( ICTSD. 2009). An earlier communication submitted by India in summer 2009, entitled Strengthening the WTO, likewise remained without further consideration ( Deere-Birbeck, 2009). These missed opportunities further aggravate the dilemma of the WTO as political guidance becomes hampered at the very first stage ( Deere-Birbeck, 2009). If the secretariat assumed a more active role in preparing ministerial conferences and guiding towards processes as those called upon by the country coalition, initial opposition might be overcome. As a formal forum for discussing reform proposals continues to be missing, this could be the first step towards reform. 42 Beyond institutional reform, the current paralysis in the Doha Round is affecting the ability of the system to address pressing global challenges. Over the last 17 years, public perceptions of the organisations relevance and legitimacy have greatly depended on the degree to which it can credibly claim to be responding effectively to broader public policy demands in areas such as food security, environmental protection, labour standards and, more recently, the transition towards a low-carbon economy. However, the difficulty the WTO has experienced in bringing its troubled Doha Round talks to a successful conclusion is arguably hampering its ability to respond and adapt meaningfully to new public policy challenges. 43 From its inception in 1994 as an organisation outside the UN system, the WTO has consistently been obliged to demonstrate that its decision-making processes, rules and negotiating outcomes are consistent with broader public policy goals in the areas of health, the environment or development, to name but a few. While calls for greater policy coherence have often come from the governments that constitute the membership of the global trade body, they have also come from civil society groups, the media and even from other intergovernmental agencies concerned with the relationship between trade and public policy objectives. 9 Policies directed at ensuring food security certainly reach beyond the trade arena. Investment in (. ) 44 The evolution in the way in which food security concerns are addressed at the WTO can serve to illustrate the organisations attempt to take wider public policy goals into account.9 It also demonstrates the challenges that remain in establishing policy coherence with other global governance mechanisms, and in responding to the scale and ambition of the aspirations and commitments that governments have agreed to in the post-war period (United Nations General Assembly, 1948, art. 25 1 966, art. 11 2000, goal 1) (FAO, 1996, para. 2). 45 At the global level, evolving consumption patterns, combined with demographic changes, urbanisation and low agricultural productivity growth, are widely expected to mean that regional and international trade will play an increased role in many developing countries food security strategies. Combined with increased investment in agriculture, international trade mighthelp offset future climate-induced production decreases in certain regions, ensuring that local populations can purchase food that may be unavailable in sufficient quantities through domestic production. 10 Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficie (. ) 46 Two years before the 1996 World Food Summit agreed on a landmark definition10 of food security that is still widely used and accepted today, the concept was mentioned in the preamble to the Agreement on Agriculture at the end of the Uruguay Round, and in some paragraphs within the text of the accord. These included provisions dealing with export prohibitions and restrictions (article 12), subsidies for public stockholding for food security purposes (Annex 2, para. 3) and a clause permitting exemptions to be made from market access binding and reduction commitments (Annex 5, para. 1d). However, while food security is also related to numerous other aspects of the agreement, such as subsidy reform or market access considerations, it is not explicitly mentioned anywhere else in the text. 11 See, for example, proposals from the developing country Like Minded Group (23 June 2000), GAGN (. ) 47 As governments concluded the Agreement on Agriculture, they also finalised the Marrakech Decision (WTO, 1999c) on least developed and net-food importing developing countries, supposedly intended to ensure that these countries would remain able to purchase food from external sources on reasonable terms and conditions. The decision has since been widely criticised by developing countries, who have argued that loopholes in the text prevent them from requiring developed countries and the international financial institutions to implement its provisions.11 Essentially, the decision characterises the challenge that net food-importing countries could face as a trade and balance-of-payments problem rather than a food security problem, and provides a fairly limited set of solutions centring mainly on the provision of food aid. 48 Arguably, the way in which food security concerns have been approached in the multilateral trading system has evolved considerably since the end of the Uruguay Round, along with the way in which other public policy goals have been treated. In the years running up to the 2001 Doha ministerial conference, developing country governments expressed growing concern that they were ill-equipped to implement the Uruguay Round agreements, that the provisions of these agreements undermined domestic food security, or as in the case of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) that they had signed on to texts which affected their food security without fully understanding the practical and legal implications that might result. In some cases, these concerns were also echoed by development agencies and campaign groups, farmers organisations, research centres, academic experts and the staff of various intergovernmental organisations. 12 Cuba, Dominican Republic, Honduras, Pakistan, Haiti, Nicaragua, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Sri Lanka (. ) 13 India (15 January 2001), GAGNGW102, wto. orgenglishtratopeagricenegsbkgrnd02p (. ) 14 Domestic support measures that are exempt from reduction commitments on the basis that they cause (. ) 49 In the summer following the WTOs Seattle ministerial conference in 1999, a cross-regional group of 11 developing countries known as the Like-Minded Group submitted a proposal12 for a development box, under the built-in agenda of negotiations foreseen in article 20 of the Agreement on Agriculture. The sponsors called for a development box that would aim to increase food security and food accessibility by allowing developing countries to select which products would be disciplined under the rules of the Agreement on Agriculture allowing developing countries to re-evaluate and adjust their tariff levels provide greater flexibility for developing countries to use limited amounts of trade-distorting support under the de minimis provision (WTO, 1999a, art. 6.4) and allowing developing countries to use the special safeguard clause. Measures to reform developed country subsidies and tariffs were also included as part of the same proposal. The Indian government echoed many of these proposals in an early 2001 submission13 calling for the establishment of a food security box, which also contemplated measures to reform rules on green box subsidies.14 Several of the elements outlined in the development box proposal were later to appear, in modified form, in subsequent negotiating submissions and texts. 50 The Doha declaration launching a new round of trade talks dubbed the Doha Development Agenda by the WTO also made explicit reference to food security goals. It stated that developing countries would be accorded special and differential treatment so as to enable them to take account effectively of their development needs, including food security and rural development (WTO, 2001, para. 13). Such treatment was to be an integral part of all elements of the negotiations, the declaration said, in language that was to be echoed in a large number of negotiating proposals submitted in the years that were to follow. 15 Substantial improvements in market access reductions of, with a view to phasing out, all forms o (. ) 51 The dozens of proposals that invoked food security during the Doha Round, and in the years immediately before its launch, can be roughly divided into a handful of broad, non-exhaustive categories, largely reflecting the emphasis of the agriculture negotiations on four main areas15 : 52 On market access, many developing countries sought to be granted greater flexibility on tariff commitments, and access to an agricultural safeguard that would allow themselves to shield producers from the effects of import surges or price depressions. 16 A provision allowing developing countries to exempt some input and investment subsidies from reduc (. ) 53 Food security concerns were discussed in relation to trade-distorting support in general, but were also given particular attention in proposals for reform of the WTOs green box, and for maintaining or expanding article 6.2 of the Uruguay Round Agreement on Agriculture.16 54 The issue of food security also arose in negotiations on proposed new disciplines governing the provision of food aid, and in debates on export credits and other export competition issues. 55 Finally, importing countries in particular raised questions and concerns over food security in proposals on export restrictions (including export taxes and export prohibitions). 56 In each of these areas, different political constituencies and country grouping were active in seeking concessions. 17 See, for example, G-33 proposals: 1 June 2004 (JOB(04)65) 3 June 2005 (JOB(05)91) 12 Oct 2005 (. ) 57 On special products and the special safeguard mechanism, a group of import-sensitive developing countries that came to be known as the G-33 argued in favour of greater flexibility on market access disciplines, on the basis that this was needed to safeguard the livelihoods, food security and longer-term development of their rural populations, including large numbers of small-scale producers that would be ill-equipped to compete with industrialised (and often also subsidised) agriculture elsewhere in the world.17 Analysis by the Food and Agriculture Organization (FAO), the International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and the South Centre including country level studies helped contribute to the evolution of countries negotiating positions on these issues (Mably, 2007 Wolfe, 2009 ICTSDFAO, 2007 Matthews, 2011). 18 See, for example, various exporting country proposals: 2 May 2006 (JOB(06)135) 3 May 2006 (JOB(0 (. ) 58 The G-33 proposed allowing developing countries to designate a limited set of products as special based on objective indicators of food security, livelihood security and rural development. Such indicators included, for example, the share of local income spent on a particular product, employment by product, productivity levels, rates of self-sufficiency, or the contribution of a product to local nutrition. Based on this country-specific analysis the tariffs of the selected products would then qualify for gentler reduction under the Doha Round, or would even be exempt from any cuts. The G-33, however, encountered opposition to their proposals from developed countries seeking greater access to developing country markets, such as the US, but also from exporting developing countries, such as Argentina, Paraguay and Uruguay.18 Controversy over the special safeguard mechanism played a s ignificant role in the breakdown of talks in July 2008 (ICTSD, 2008a). 59 Despite the disagreements in this area, the debate over special products in particular probably represents the most sophisticated attempt at defining food and livelihood security concerns in the WTO and how they relate to international trade. It is also symptomatic of how the discussion evolved over time in the trade body from a fairly narrow understanding of food security to a highly complex and differentiated approach based on indicators. 19 See African Group proposal, 20 Nov 2007 (JOB(02)187). 60 Food security concerns were also given particular attention in the review of the criteria for green box subsidies, as well as in the negotiations on domestic support more generally. The African Group (a group of developing countries that seeks reform of developed country agriculture), along with the G-20, has sought to expand the flexibility that the green box allows developing countries in being able to use domestic support to pursue national development goals.19 Among other things, these proposals would involve modifying the language on support for public stockholding for food security purposes so as to remove the existing requirement that developing countries count purchases from low-income or resource-poor producers towards their aggregate measure of support (AMS) an upper ceiling which would be reduced as part of the Doha Round negotiations. 61 In addition to proposals favouring greater flexibility for developing countries to subsidise their own agriculture sectors, two other main trends can be identified in the discussions on green box reform and in the debate over domestic support more generally (Hepburn and Bellmann, 2009). The first of these is the concern expressed by the G-2020 and by efficient agricultural exporters in the Cairns Group, which have argued that trade-distorting support undermines competitiveness and food security in countries that do not subsidise their agricultural sectors.21 These countries have also argued that green box programmes may be causing more than minimal trade distortion, and called for the criteria for these payments to be tightened.22 The other major trend is characterised by the proposals of countries with highly protected and heavily subsidised agricultural sectors, which have resisted such demands. These countries which include Japan23 and others in the G-10 coalition, as well as, to a lesser extent, the EU24 have instead historically called for greater flexibility to allow WTO members to address non-trade concerns, including food security. 25 See WTO (2005), para. 6. The text further specifies:On food aid, we reconfirm our commitment to m (. ) 26 6 March 2006 (TNAGGEN13). 27 25 Apr 2006 (JOB(06)122). 28 7 Apr 2006 (JOB(06)78). 62 Food security was also debated extensively in the negotiations over new rules on food aid. In exchange for agreeing, at the WTOs Hong Kong Ministerial in 2005, to the elimination of export subsidies, the EU had pressed trading partners to adopt disciplines on all export measures with equivalent effect including food aid.25 At the heart of the debate was the notion that in-kind food aid or practices such as monetisation have sometimes disrupted local food markets and affected local producers. While members agreed that a safe box would cover bona fide emergency situations, they also agreed to introduce rules that would prevent aid from undermining local producers in non-emergency situations. A proposal from the African and LDC groups26 formed the basis for negotiations, with further contributions from the European Community27 and the US28 the worlds major provider of in-kind food aid (ICTSD, 2006). 29 Cairns Group, 21 Dec 2000 (GAGNGW93) Japan, 15 Nov 2002 (JOB(02)164) Mauritius, 19 Nov 2002 (. ) 63 While the impact of export restrictions on food security has been a concern of various WTO members since the start of the Doha Round,29 debate and controversy over this issue has recently intensified, as two episodes of unusually high food prices and predictions of a long-term upward price trend for agricultural products increase the pressure on food importing countries, especially in the developing world (ICTSD, 2010, 2011b, c). While net-food-importing countries have drawn on analysis (FAO et al. 2011) by FAO staff and other experts to argue that export restrictions endanger food security by exacerbating shortages and volatility on world markets, exporting countries have thus far resisted any attempts to introduce more systemic disciplines in this area that go beyond the relatively limited disciplines set out in the Agreement on Agriculture or contemplated in the latest draft Doha agriculture accord. In part, this may be because of the role such measures play in supporting a strategy of enhancing value-addition in the exporting countries agriculture sector, and partly because of concerns that they could serve a useful role in responding to potential domestic food shortages. However, possibly more important is a more generalised reluctance on the part of exporting countries to make concessions in the absence of more far-reaching disciplines on trade distortions on the import side. 64 Despite the post-2008 stalemate in the WTOs Doha process, the same price trends and projections have helped to push food security back towards the top of the agenda in a number of political and policy-making processes, with the role of trade receiving some attention in this context. A series of high-level meetings the G-8s meeting in LAquila in 2008, the FAOs World Summit on Food Security in 2009 and the G-20 gathering of agriculture ministers in 2011 reflected the increased political importance being accorded to the question. However, while heads of state and ministers reaffirmed the importance of access to markets and pledged their commitment to raise agricultural productivity by boosting aid and investment, the WTO continues to be seen as the sole forum where concrete market access and subsidy commitments can be made. Even where agreement on trade-related measures has been reached, such as the G-20s June 2011 accord on exempting humanitarian food purchases from export restrictions, governments have recommended that further action be taken at the WTO (ICTSD, 2011a). Other trade-related issues such as biofuel subsidies have proven to be too controversial to be addressed meaningfully by the G-8 or G-20 (Tangermann, 2011), leaving their food security implications unresolved for the time being. 65 The establishment of the UNs High Level Task Force on the Global Food Security Crisis , the elaboration of its Comprehensive Framework of Action and the reform of the Committee on World Food Security (CWFS) were significant steps in the effort to improve global governance and enhance policy coherence in this area. The WTO, FAO and eight other relevant bodies also collaborated around the inter-agency report to the G-20 in the first half of 2011 (FAO et al. 2011). However, much more could still be done in this regard. Recent suggestions have included ensuring that the WTO Committee on Agriculture takes a more active role in reviewing food security issues related to trade, and strengthening the collaboration between the CWFS, the WTO, the World Bank and the Rome-based institutions (Ahmad, 2011). Reforming and improving the international governance framework is a necessary step towards overcoming current shortcomings on trade and food security, even though by itself it will not be sufficient to do so. 66 Measures to enhance policy coherence and to reform governance structures at the international level will, however, need to be accompanied by similar moves at the domestic level, especially in key countries. The disconnect between governance mechanisms responsible for development and aid, for the environment and for agricultural policy can mean that, for example, EU or US policies on farm subsidies may be at odds with policies pursued on related issues such as climate or poverty. Furthermore, to a great extent, the geopolitical tensions between countries and blocs that have thwarted progress on international trade issues are mirrored by similar tensions on climate change, food security and development issues more generally. Behind these lie configurations of domestic interests and political constituencies at the national and sub-national level. The shifting global economic landscape of the last decade has thrown up new opportunities and threats for different actors, in developed countries as well as in the so-called emerging countries of the developing world, and created new challenges for the worlds poorest people whether they live in the group of countries that the UN officially recognises as LDCs, or elsewhere. 67 Even among trade negotiators, there is a growing awareness that the multilateral trading system is proving increasingly incapable of demonstrating that it is flexible and adaptable enough to prove its relevance in a changing world. At the same time, negotiators are reluctant to abandon the investment that has been made in elaborating a package of farm trade disciplines that are perceived to go some way towards restructuring an agricultural trading system that has been heavily criticised for failing to deliver on a range of global public policy goals, including food security. Any decision to abandon the Doha talks, or place them in deep freeze, would arguably leave a large Doha-shaped hole: current patterns of trade-distorting support and tariff protection would remain unchanged, in addition to the new trade and food security challenges that are emerging. Until countries are able to resolve the growing contradictions between domestic policies on trade, food security, climate and international development, there is little prospect of achieving greater policy coherence in these areas at the global level. 68 The WTO is not what it used to be a decade or so ago. Many new developing countries have since joined, and shifts in the balance of global economic and political power have transformed the playing field. Accordingly, new needs and different expectations have emerged, including demands on the decision-making processes, and their fairness and transparency. As described above, modern global trade governance requires a careful balance between greater efficiency, legitimacy and inclusiveness. These objectives are not incompatible, but would require WTO members to move from essentially promoting their individual short-term mercantilist interests to developing a shared vision to effectively advance global public policy goals. Numerous proposals have been put forward to strengthen the multilateral trading system. But as for any intergovernmental institution, change must come, and be agreed to, from the inside. This calls for the establishment of an inclusive and bottom-up process, one that seeks input from all WTO members, as well as seeking submissions from the different actors in the international trade community. Only with such a process will ideas have a realistic chance to be considered, and be transformed into agents for strengthening the system. 69 Years of near-exclusive focus on the Doha Round have inhibited institutional evolution and even diminished some of the WTOs permanent, non-negotiating functions such as the work of the regular committees. Beyond the WTO negotiating function, there might be therefore merit in strengthening the work of the regular WTO committees. In the run-up to the 2009 Ministerial Conference, several such proposals were put on the table, notably by India.30 These covered a variety of issues such as the need to enhance the WTO trade information system by including data on non-tariff barriers monitor developments in regional trade agreements (RTAs) and develop non-binding best practice guidelines for negotiating new RTAs establish an omnibus legal system that would address all forms of preferential market access for LDCs in a coherent way address the increasing role of standards and standard-setting bodies in international trade. Many of these proposals are still relevant today. 70 Finally, in parallel with efforts to revive the Doha Round, members could undertake work on a number of pressing global challenges. These could include concerns around the trade dimension of food security, food prices and export restrictions the potential trade impacts of emerging domestic policies designed to combat climate change or highly controversial matters around exchange rate policies and current trade imbalances. This is not to say that the WTO should become the sole or even primary body to deal with these matters. Several other institutions such as the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), FAO or IMF have indeed a major role to play in this area. The WTO, as the main organisation dealing with trade rules, should nevertheless contribute to addressing them insofar as they are linked to trade. Willingness to do so has already been expressed by a wide and cross-cutting segment of the WTO membership, but as a first step it might be more realistic to address these issues in a non-negotiating setting. In doing so, members could assess whether the WTO rule book is properly equipped to deal with emerging challenges or whether existing disciplines need to be clarified or amended. Existing institutional structures such as the Committee on Agriculture could be used for such an exercise. Precedents for doing so already exist. Singapore, for example, has recently made a submission to the regular session of the Committee on Trade and Environment to embark on work examining possible trade applications of border tax adjustment as a way to address competitiveness and carbon leakage concerns in climate change. Such an approach would enable the system to address challenges of the twenty-first century and prepare the ground for future negotiations when the political situation is ripe. 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Another critical milestone in this debate was the report commissioned in 2003 by Dr Supachai Panitchpakdi, then Director General of the World Trade Organization (WTO), to a panel of experts chaired by the former Director General of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Peter Sutherland, on The Future of the WTO: Addressing Institutional Challenges in the New Millennium. Despite its comprehensive analysis and concrete recommendations, the Sutherland Report was, however, criticised as a defence of the status quo . produced by insiders, thus lacking novel approaches (Hufbauer, 2005 Pauwelyn, 2005). As such it did not provide the necessary impetus to initiate a structured discussion among members. 2 When governments launched the Uruguay Round of trade negotiations under the GATT in 1986, the declared aim was not to establish a standing global organisation on trade governance. What later became the WTO, only emerged over the last few months of the almost eight years lasting negotiations. When members realised that the trade package to be presented at the end of the negotiation round would include new areas such as intellectual property rights and services, the need arose to discuss processes and structures that would ensure the coherence of these different agreements. The decision to establish the WTO finally stemmed from that discussion and other related considerations in the negotiation Group on the Functioning of the GATT (FOGS). Since no systemic, long-term negotiations had taken place on a potential international organisation, most agreements (with the exception of the Dispute Settlement Understanding (DSU) which had been revised completely during the Uruguay Round) thus replicate the principles that have served that GATT for the last five decades. Moreover, when members launched the ongoing Doha Round they referred back to the negotiation principles used during the Uruguay Round, namely the principles of consensus and single undertaking. See Rodriguez Mendoza and Wilke (2011). 3 The consensus principle dates back to the International Trade Organization (ITO) and with it the early beginnings of the GATT. See Ismail and Vickers (2011). 4 With the exception of the improvements and clarifications of the DSU, the conduct, conclusion and entry into force of the outcome of the negotiations shall be treated as parts of a single undertaking. However, agreements reached at an early stage may be implemented on a provisional or a definitive basis. Early agreements shall be taken into account in assessing the overall balance of the negotiations (WTO, 2001, para. 47). 5 Note that weighted voting at the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) is based on the level of a countrys financial contribution to the organisations budget. Currently the United States holds roughly 17 per cent of the votes, with the G-7 holding a total of 45 per cent. WTO-related proposals certainly differ from this, yet there are important lessons to be learnt from the World Banks and IMFs experience with power-based voting. 6 The agreements and associated legal instruments included in Annex 4 (hereinafter referred to as Plurilateral Trade Agreements) are also part of this Agreement for those Members that have accepted them, and are binding on those Members. The Plurilateral Trade Agreements do not create either obligations or rights for Members that have not accepted them (WTO, 1999d, Article II:3). 7 See for instance the 2003 Memorandum on the Need to Improve Internal Transparency and Participation in the WTO by the Third World Network, Oxfam International, Public Services International, World Wildlife Fund International, The Center for International Environmental Law, Focus on the Global South, The Institute for Agriculture and Trade Policy, The Africa Trade Network, The International General and Trade Network, and the Tebtebba International Centre for Indigenous Peoples Rights, 13 July 2003. 8 For instance, during the 7th Ministerial Conference in 2009, the delegation of Uruguay called upon the WTO members to not confuse the Ministerial with various kinds of negotiation sessions. There would be no justification for continuing to postpone the regular revocation of the topmost body of the WTO, particularly in the current world economic and trade environment, which requires international cooperation, direct political involvement at the multilateral level, and strong credible institutions (WTO, 2009). 9 Policies directed at ensuring food security certainly reach beyond the trade arena. Investment in the agriculture sector, land rights and access to water and other natural resources are of equal importance in this context. However, the following discussion will be limited to the interface of the multilateral trading system and food security. 10 Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life(FAO, 1996). 11 See, for example, proposals from the developing country Like Minded Group (23 June 2000), GAGNGW13 Kenya (12 March 2001), GAGNGW136 and Small Island Developing States (29 December 2000), GAGNGW97, wto. orgenglishtratopeagricenegsbkgrnd02props1e. htm (accessed on 27 September 2011). 12 Cuba, Dominican Republic, Honduras, Pakistan, Haiti, Nicaragua, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Sri Lanka and El Salvador (23 June 2000), GAGNGW13, wto. orgenglishtratopeagricenegsbkgrnd02props1e. htm (accessed on 27 September 2011). 14 Domestic support measures that are exempt from reduction commitments on the basis that they cause not more than minimal distortion of trade or production, set out in Annex 2 of the Agreement on Agriculture. 15 Substantial improvements in market access reductions of, with a view to phasing out, all forms of export subsidies and substantial reductions in trade-distorting domestic support (WTO, 2001, para. 13). 16 A provision allowing developing countries to exempt some input and investment subsidies from reduction commitments. 17 See, for example, G-33 proposals: 1 June 2004 (JOB(04)65) 3 June 2005 (JOB(05)91) 12 Oct 2005 (JOB(05)230) 22 Nov 2005 (JOB(05)304) 22 Nov 2005 (JOB(05)303) 11 May 2006 (JOB(06)143) 7 June 2006 (JOB(06)173) 16 June 2006 (JOB(06)189Rev.1) 28 Mar 2007 (JOB(07)35) 3 June 2008 (JOB(08)47) 28 Jan 2010 (TNAGGEN30). 18 See, for example, various exporting country proposals: 2 May 2006 (JOB(06)135) 3 May 2006 (JOB(06)137) 20 February 2008 (JOB(08)6) 8 April 2008 (JOB(08)24). 19 See African Group proposal, 20 Nov 2007 (JOB(02)187). 20 16 May 2006 (JOB(06)145). 21 Arguably, civil society organisations also played an important role in highlighting some of these connections. See, for example, Oxfam (2002). 22 See, for example, proposals dated 27 Sept 2002: Cairns Group (JOB(02)132) and Canada (JOB(02)131). 25 See WTO (2005), para. 6. The text further specifies:On food aid, we reconfirm our commitment to maintain an adequate level and to take into account the interests of food aid recipient countries. To this end, a safe box for bona fide food aid will be provided to ensure that there is no unintended impediment to dealing with emergency situations. Beyond that, we will ensure elimination of commercial displacement. To this end, we will agree effective disciplines on in-kind food aid, monetization and re-exports so that there can be no loop-hole for continuing export subsidization. 26 6 March 2006 (TNAGGEN13). 27 25 Apr 2006 (JOB(06)122). 28 7 Apr 2006 (JOB(06)78). 29 Cairns Group, 21 Dec 2000 (GAGNGW93) Japan, 15 Nov 2002 (JOB(02)164) Mauritius, 19 Nov 2002 (JOB(02)182) Cuba, 20 Jan 2003 (JOB(02)190Corr.1 Korea, 18 Dec 2002 (JOB(02)220) Japan, 28 Feb 2003 (JOB(03)41 G-20), 18 May 2006 (JOB(06)147) Japan and Switzerland, 30 Apr 2008 (JOB(08)34) Net Food-Importing Developing Countries, 6 Apr 2011 (JOBAG18). List of illustrations References Electronic reference Christophe Bellmann. Jonathan Hepburn and Marie Wilke . The Challenges Facing the Multilateral Trading System in Addressing Global Public Policy Objectives , International Development Policy Revue internationale de politique de dveloppement Online, 3 2012, Online since 27 February 2013, connection on 30 January 2017. URL. poldev. revues. org1012 DOI. 10.4000poldev.1012 About the authors Programmes Director at the International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). He has previously worked for the Swiss Coalition of Development Organisations. He also was a Research Associate at the Economic Commission for Latin America and the Caribbean in Santiago. By this author Published in International Development Policy Revue internationale de politique de dveloppement . 6.2 2015 Published in International Development Policy Revue internationale de politique de dveloppement . 5.2 2014 Published in International Development Policy Revue internationale de politique de dveloppement . 2 2011 Published in International Development Policy Revue internationale de politique de dveloppement . 1 2010 Agriculture Programme Manager, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). Before joining ICTSD, he represented Oxfam International at the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) in Washington, and led Oxfams global campaign on aid, debt and the Millennium Development Goals. He previously worked on trade, development and human rights issues at the Quaker United Nations Office in Geneva. By this author Published in International Development Policy Revue internationale de politique de dveloppement . 2 2011 International Trade Law Programme Officer at the International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). Previously she worked for the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and for the German Federal Ministry of Economics and Technology. She holds a law degree from Hanse Law School and an LLM in Public International Law from Helsinki University (summa cum laude). Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License. How can the G20 support the multilateral trading system China8217s contribution Since the introduction of the institution of G20 summits in 2008, these talks have emerged as a new global governance mechanism out of a crisis-management emergency, serving to carry forward the G20 as the hub of global economic governance. Trade and investment issues have growing importance in these changes. The issues of trade governance were initially raised in the G20 in an effort to stand against trade protectionism. As a result, the WTO did well in avoiding trade protectionism after the financial crisis. But the Doha Round has not reached a successful close, partly due to failure on behalf of the G20 to provide stronger political guidance. In 2016, China will chair the G20 summit. Since joining the WTO in 2001, China has become one of the most important members in the WTO and in global economic governance. This is the first time that China hosts a high-level forum of global governance. In order to show China8217s responsibility as the world8217s biggest trader of goods, China should put forward positive initiatives, as well as constructive and feasible policy proposals to support the multilateral trading system at this summit. Previous G20 meetings have regularly stood in favour of the multilateral trading system since 2008. In general, this support of the multilateral trading system is reflected in four aspects. First, the G20 stood against trade protectionism and strengthened the WTO8217s function, which extended the existing moratorium on new trade restrictions and protectionist measures. Tariffs proliferated and trade remedy measures such as anti-dumping and countervailing duties reached a peak in 2009. But the frequency of these measures declined sharply in the next few years, so they did not have much negative impact on economic recovery. From a practical standpoint, the G20 had reached the expected target in controlling trade protectionism and preventing trade war. Second, in support of the Doha Round, the G20 pledged assistance to the WTO with the objective of achieving positive results as early as possible at each summit. Moreover, the G20 provided guidance for ministerial talks and even made a clear timetable. But the leaders of the G20 did not extend the discussions on these issues further. All the commitments made by the G20 were principled and lacked explicit roadmaps and schemes. Insufficient attention to the Doha Round and trade issues meant that the G20 hardly reached any substantial achievements in promoting the Doha Round. Thirdly, the issue of coordinating bilateral, regional and plurilateral trade agreements was mentioned in Brisbane summit and Antalya summit. The G20 no longer considered the WTO as the only, most important approach to achieve liberalization of trade. Bilateral, regional and plurilateral trade agreements are feasible options to trade liberalization provided that other trade agreements are coordinated and compatible with the WTO. The fourth aspect is to support basic functions of the WTO. The G20 emphasized its support for the WTO8217s work, such as dispute settlement mechanism, at the Mexico summit. At the Brisbane summit, the G20 also proposed Aid for Trade plans. In general, the G20 has always granted attention to the WTO. The value of the WTO has also been acknowledged by the G20 leaders. As the G20 gradually shifts to a regular global economic governance mechanism, it should pay more attention to trade and investment issues. Particularly in recent years, the sharp decline in trade growth has become an enormous potential crisis to the development of the world economy. However, the multilateral trading system is ignored by certain core WTO members, including the United States. They exhibit a preference for huge regional trade agreements (RTAs). which presents the G20 with more challenges in promoting the multilateral trading system. China, the largest beneficiary of the WTO and largest trading country, will chair the G20 summit in 2016. To ensure the success of the G20 meeting and help with the development of the multilateral trading system, China should have courage and wisdom to cope with these issues. The liberalization of trade and investment is a worthwhile goal for China to pursue, because China believes that such liberalization will promote economic development. But, unlike developed countries, China moves beyond simply emphasizing liberalization and concentrates more on balancing development and opening up, as China considers liberalization as a means to development rather than a goal in of itself. Moreover, China considers the multilateral trading system to be the best way to promote global trade and investment. Hence, China stresses other channels like regional and plurilateral trade agreements as supplements for the WTO rather than potential substitutions. Thus, we argue that China certainly should continue backing the multilateral trading system, and make every effort to promote the undertaking of feasible commitments by G20 leaders. President Xi has already stated the important issues of the G20 summit in China. One of the four key issues in his speech is 8220to promote dynamic global trade and investment,8221 which essentially clarified China8217s working orientation and its standing on the multilateral trading system. The G20 members will fully discuss on this basis and put forward policy proposals. Finally these policy suggestions will be incorporated into the summit announcement, communiqu and other documents from the Investment and Trade Working Group files. Therefore, in order to strengthen the practicality and comprehensiveness of the multilateral trading system, the G20 could make a further clarification to support it. Based on the above analysis, we think China could raise the following policy proposals at the 2016 G20 summit to promote the multilateral trading system: First, the central position of the WTO on global trade governance should be stressed. Although former G20 summits had similar statements, it is necessary to bring forward such statements under the signing of the TPP. As an international organization driven by its members, the WTO cannot reach an achievement without its members8217 support. But the G20 members already diverge on this issue. The Nairobi Ministerial Declaration made two different statements on the Doha Round for two group members, which further highlights the difficulties and problems faced by the WTO. Although declarations made by the G20 do not have binding force, there is still great importance in acquiring political endorsement from the WTO core members. Second, the G20 should hold a clearer viewpoint on the relationship between the different negotiation routes of bilateral, regional and plurilateral negotiations. It is also required to set up guiding principles to coordinate bilateral, regional and plurilateral trade agreements. We should clarify the central position of the WTO in the world trading system, and provide more resources and a mandate for the WTO Secretariat for tracking and evaluating the content and effect of regional and plurilateral negotiations. Then, we can focus on negotiating results beyond the WTO rules and preventing the regional trade agreements from damaging other WTO members8217 necessary benefits under the WTO framework. But we should also respect the rights of WTO members to launch regional negotiations because the RTAs contribute towards exploring new fields and promoting liberalization of trade and investment. Meanwhile, RTAs are required to provide publicly available negotiating text as far as possible and officially notify WTO in a timely manner. We should view plurilateral negotiations as the key supplements to the multilateral trading system in putting forward negotiations for new or special issues. But launching a plurilateral negotiation should incorporate the endorsement of all WTO members and, thus, the negotiation should be opened up to all members. The boundaries, procedures and principles of plurilateral negotiations should be clarified. Moreover, the WTO Secretariat needs to participate in the whole process of plurilateral negotiations and require that the negotiations keep other members informed. The results of the negotiations should be regulated by the dispute settlement mechanism. Third, the G20 should strengthen its support for the WTO8217s routine functions, particularly seeking to improve the WTO8217s dispute settlement mechanism. The WTO8217s daily work has been affected by the stalled Doha Development Round negotiations. The members8217 interest in and support for the WTO have declined, which meant that, as a result, some WTO departments faced the shortages of resources, funds and personnel. If we allow the problem to continue unchecked, it will result in the further undermining of the WTO8217s value and authority. Therefore, China should advise the G20 members to raise their resource input and capital budget for the WTO, especially adding support for the WTO8217s dispute settlement mechanism. The G20 can help to create consensus as soon as possible to increase the staff size of the appeal body and the legal services agency. The members also need to cultivate talented personnel who are specialized in the dispute settlement mechanism, especially in trying to help developing countries. On this issue, China could take a lead on an initiative to donate a certain amount of funds towards strengthening the WTO8217s dispute settlement mechanism. Fourth, the G20 should continue standing against trade and investment protectionism. Standing against protectionism is a proper theme of WTO, but the political commitment made by the G20 leaders against protectionism still has significant value. In particular, it should be emphasized that the WTO members shall follow the WTO8217s rules including the principles of non-discrimination and trade liberalization. The 2016 granting of China8217s market-economy status is a key point. Although some countries have different legal interpretations on that issue, discriminatory anti-dumping against China undoubtedly runs contrary to the spirit of the WTO. In the G20 summit, China can urge concerned members to follow the spirit of the WTO rather than to find excuses in some clauses or in words on paper. Fifth, the G20 could encourage the WTO to become a more important platform for discussing new trade issues. Nowadays, a crucial reason for many WTO members turn to plurilateral negotiations is that these countries believe they cannot start new negotiations under the WTO framework before the conclusion of the Doha Round. In actuality, this is a false perception because if all or most WTO members have consensus, the WTO can also discuss or even launch negotiations surrounding new issues without ending the Doha Round. The completion of ITA-II and negotiations on environmental goods are typical examples. However, in order to remove the worries among the WTO members, especially among developing countries, the WTO needs to further clarify procedures under the WTO framework to launch plurilateral negotiations on specific issues. Nevertheless, the obstruction from other WTO members will not work because some countries can only launch plurilateral negotiations outside the WTO if they are willing to seek a negotiation such as TISA negotiation. The results of these kinds of plurilateral negotiations could represent an even greater disadvantage for such excluded countries because, where even the WTO Secretariat is completely excluded from the negotiation, these excluded countries can know nothing about the contents, progress and impact of the negotiations. China has already shown a more open and inclusive attitude on this issue. Hence, China should embrace the opportunity presented by the G20 and encourage other developing countries to discuss and negotiate new issues under the WTO framework. The key point is to keep the WTO as the main channel of global trade governance. Xinquan Tu is Deputy Director of the China Institute for WTO Studies at the University of International Business and Economics, Beijing (UIBE). Naijiang Wang is a PhD Student at UIBE.
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